The गडविश्व
मुंबई : ओला, उबर आणि इतर १० अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने मंजूर करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे काल सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी अधिनियमाअंतर्गत अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना शहरात वाहन चालवण्यासाठी बंधनकारक असलेला परवाना उबर इंडियाकडे नसल्याची आणि कंपनीने त्यासाठी कधी अर्जही केला नसल्याचे राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर परवान्यासाठी अर्ज केल्यावर तो राज्याच्या नव्या कायद्यानुसार मंजूर होईपर्यंत कंपनीला केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवा देणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्या या परवान्याविनाच सेवा देत आहेत आणि केंद्र सरकारचे नियम अस्तित्त्वात असतानाही राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी तर दूर या बेकायदा टॅक्सी सेवांकडे दुर्लक्ष केले जाणे ही एकप्रकारची अराजकताच आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तसेच या कंपन्यांना १६ मार्चपर्यंत परवान्यासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच यापुढे परवान्याविना या सेवा देण्यास मज्जाव असेल, असेही न्यायालयाने बजावले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर काल सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार, कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (आरटीए) परवाना प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यभरात या परवान्यासाठी २९ अर्ज आले होते. त्यापैकी ओला, उबरसह १२ अ‍ॅपआधीरित टॅक्सी सेवा देणारम्या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने देण्यात आले आहेत, १७ अर्ज विचाराधीन आहेत.
