– समाज कल्याण ॲक्शन मोडमध्ये
– महाविद्यालयावर कार्यवाहीचे संकेत
The गडविश्व
गडचिरोली : समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर राज्यात ६६ हजार तर नागपूर विभागातील १४ हजार २६८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अद्यापही विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांना वारंवार सूचना देऊन देखील महाविद्यालय यासंबंधी कार्यवाही करत नसल्याने आता समाज कल्याण विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. समाज कल्याण विभागाचे सचिव सुगंत भांगे यांनी नुकतेच राज्यातील सर्व महाविद्यालायांना यासंबंधी आवाहन केले असून विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्व जबाबदारी ही महाविद्यालयांवर असल्याचे भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यांलायांनी सादर न केल्यास महाविद्यालयांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली आहे.
नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या सहा जिल्ह्यातील सन २०२१-२२ या शैक्षणिक सत्रातील १०४८३ अर्ज हे विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या स्तरावर आज अखेर प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ५०७३ अर्ज है विद्यार्थी यांनी अद्याप महाविद्यालयाकडे सादर केलेले नाही तर ५४१० अर्ज हे महाविद्यालयांनी समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग केलेले नाही, त्यामुळे भविष्यात हे अर्ज प्रलंबित राहिल्यास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. समाज कल्याण विभागाने या संबंधात सक्त सूचना निर्गमित केल्या असून विद्यार्थी व महाविद्यालयाने अर्ज सादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांची, व संबंधित महाविद्यालयांची असेल असे नमूद केले आहे व याबाबत महाविद्यालयाकडून कार्यवाही करण्यासंदर्भात समाज कल्याण विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नागपूर विभागातील एकूण प्रलंबित अर्जापैकी ५७७२ इतके अर्ज हे नागपूर जिल्ह्यातील असून त्यात २८१० अर्ज हे विद्यार्थी स्तरावर व २९६२ अर्ज हे महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत.
समाज कल्याण विभागाचे महाविद्यालयांना आवाहन
विभागातील सर्व जिल्हयातील सर्व शासन मान्यता प्राप्त अनुदानित/ विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृत्ती ( Scholarship) व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (Freeship), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित दिसुन येत आहेत. सदर महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी मंजुर न केल्याने सहाय्यक आयुक्त कार्यालयास मंजुरीची कार्यवाही करता येत नाही, विभागातील सर्व जिल्हयातील महाविद्यालयांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालय स्तरावरील महाडीबीटी पोर्टलवरील सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे भारत सरकार शिष्यवृती (Scholarship) व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (Freeship), राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेचे सर्व प्रलंबित अर्ज तपासुन पात्र अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने तात्काळ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहन डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, नागपूर यांनी केले आहे.
