– महाराष्ट्र राज्य हंगामी क्षेत्र कर्मचारी संघटनेची मागणी
– बेरोजगारांचे कोट्यावधी रुपये शासनाच्या तिजोरीत तीन वर्षापासून जमा
The गडविश्व
गडचिरोली : आरोग्य विभागाच्या, जिल्हा परिषद भरतीच्या 13 हजार 521 पदांसाठी मार्च 2019 मध्ये परीक्षार्थींनी अर्ज केला होता. परंतु कोरोनामुळे भरती प्रक्रिया लांबणीवर गेली. 2021 मध्ये या परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु दोनवेळा परीक्षेच्या तारखा जाहीर करूनही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. न्यासा कंपनी कडून झालेल्या गडबडीमुळे खूप गोंधळ उडाला. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आधीच्या सर्व कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करून 18 जानेवारी 2022 मध्ये परीक्षेच्या नियोजनाची जिम्मेदारी नवीन कंपन्याकडे दिली. परंतु अजूनही ही भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. स्थगित जिल्हा परिषद आरोग्य भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य हंगामी क्षेत्र कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गजेंद्र जी डोंबळे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मानवाधिकार परिषद ह्यांना निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता अधिकारी, आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सेवक महिला व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी अर्ज केलेले विद्यार्थी परीक्षेची आतुरतेने वाट बघत आहे. यातील आरोग्यसेवक पुरुष या पदासाठी 50 टक्के राखीव कोटा असणारे महाराष्ट्रभरातील हंगामी क्षेत्र कर्मचारी यांच्यासाठी ही परीक्षा शेवटची संधी ठरणार आहे. कारण की 29. 9.2021 पासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन सेवाप्रवेश नियम अधिसूचनेतील तरतुदीमुळे पुढील पद भरतीसाठी ते अपात्र ठरत आहेत. या अधीसूचनेप्रमाणे आरोग्य सेवक पदाची परीक्षा देण्यासाठी हंगामी क्षेत्र कर्मचारी यांचे वय तीस वर्षाचे असावे, तो बारावी विज्ञान शाखेतून पास झालेला असावा, त्याच्याकडे 180 दिवस हंगामी क्षेत्र कर्मचारी म्हणून काम केल्याचा अनुभव प्रमाणपत्र असावा, त्याने सॅनिटरी इन्स्पेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक) हा एक वर्षाचा कोर्स पास केलेला असावा, 90 टक्के सरळ सेवा भरती असल्याने यात हंगामी क्षेत्र कर्मचाऱ्यांसाठी कुठलाही राखीव कोटा नसेल. या अन्यायकारक तरतुदींमुळे हंगामी क्षेत्र कर्मचाऱ्यांना असणारा 50 टक्के कोटा रद्द झालेला असून त्यांची शासकीय नोकरी वरची दावेदारी आता संपुष्टात आली आहे. मार्च 2019 ची जिल्हा परिषद आरोग्य पदभरती ही जुनी असल्याने , यात नवीन सेवाप्रवेश नियम लागू करू नये. अशी सर्व परीक्षार्थींची मागणी आहे. शासनाने विश्वास पात्र कंपनीकडून लवकरात लवकर परीक्षेचे आयोजन करावे. तसेच जिल्हा परिषद भरती प्रक्रिया तात्काळ राबवून रिक्त असलेली सर्व पदे भरण्यात यावी, या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य हंगामी क्षेत्र कर्मचारी संघटना जिल्हा शाखा गडचिरोलीच्या वतीने गजेंद्र जी डोंबळे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मानवाधिकार परिषद ह्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देतांना महाराष्ट्र राज्य हंगामी क्षेत्र कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रिन्सिपल राशीद शेख, कोषाध्यक्ष सुरज बाबनवाडे, उपाध्यक्ष गोपाल गलबले, सचिव मिलिंद खेवले, सदस्य विकेश सातपुते, निलेश टेंभुर्णे, कपिल मेश्राम, उपस्थित होते.
