– विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित , उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
– १० शालेय विद्यार्थांनी लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर न्यायालयाने स्वत: दाखल केली याचिका
The गडविश्व
गडचिरोली : देशभरात करोनामुळे शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. शाळांचे वर्ग ऑनलाइन होत आहेत. गडचिरोली जिल्यातील शाळा सुद्धा बंद आहेत त्यामुळे ऑनलाईन वर्ग सुरु आहेत. अशातचा गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांमध्ये इंटरनेट सुविधाच नसल्याने तेथील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातून निघणारी भविष्यातील पिढी कशी असेल याची कल्पना येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत राज्याच्या आदिवासी विभागाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील १० शालेय विद्यार्थांनी लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर शिक्षणाचा अधिकार कायदा आणि त्याची विदर्भातील अंमलबजावणी, यावर न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि अनिल पानसरे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही परिस्थिती समोर आली आहे. टाळेबंदीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. यामुळे नागपूरसारख्या शहरात शिकणारी मुले त्यांच्या गावी परतली आहेत. मात्र, गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने ते ऑनलाइन वर्गांपासूनही वंचित आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशात जिल्ह्यातून निघणारी पुढील पिढी कशी असेल, याची कल्पना येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्याच्या आदिवासी विभागाने यावर काय उपाययोजना केल्या आहेत, तसेच भविष्यात काय करणार आहेत, यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील पंधरा दिवसांत हे उत्तर सादर करायचे आहे. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी भूमिका बजावली.
