The गडविश्व
नवी दिल्ली, २९ ऑक्टोबर : भारतीय नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण महत्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय नागरिक तसेच डिजिटल माध्यमातील नागरिकांच्या हक्कांचे विश्वस्त म्हणून सरकार काम करत आहे,”, असे उद्गार केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी काढले. सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घोषित केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ नियम २१ मधील सुधारणांची माहिती प्रसारमाध्यमांना देताना त्यांनी हे सांगितले.
खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच जबाबदार इंटरनेट सेवा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल नागरिकांचे हक्क रक्षण करण्याच्या हेतूने या सुधारणांची घोषणा केली आहे. या सुधारणा योग्य दीर्घोद्योगांच्या गरजांची पूर्तता करत समाजमाध्यमांची आणि तत्सम इतर मध्यस्थांची विश्वासार्हता वाढीला लावतात. हरकत घेण्याजोगा मजकूर किंवा अकाउंट बंद करण्याबाबत आलेल्या वापरकर्त्यांच्या तक्रारींची मध्यस्थांनी घेतलेली दखल वा दुर्लक्ष याबाबतीत आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर या सुधारणांची घोषणा करण्यात आली आहे.
आता हेतूपुरस्सर चुकीची माहिती वा स्पष्टपणे चुकीची असलेली वा खोटी माहिती उपलोड होणार नाही यांची मध्यस्थ माध्यमांनी खात्री करणे अपेक्षित असेल. या सुधारणांमुळे मध्यस्थ माध्यमांवर महत्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली जात आहे.
माध्यमांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ नुसार भारतातील नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा आदर राखण्याची आवश्यकता या नियमांनी स्पष्ट केली आहे.
आपल्या डिजिटल नागरिकांसाठी इंटरनेट हे खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच जबाबदार असण्याचा विश्वास देण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा आखल्या आहेत, असे राजीव चंद्रशेखर या नवीन नियमावलीचे स्पष्टीकरण देताना म्हणाले. सर्व संबधितांचा समावेश असणारी सार्वजनिक विचारविनिमयाची प्रक्रिया पार पाडून त्यानंतरच मंत्रालयाने या सुधारणा घोषित केल्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इंटरनेट सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असावे या सामायिक उद्दिष्टाची पूर्तता करण्याच्या हेतूने माध्यम-मध्यस्थांसोबत काम करण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन उलगडताना चंद्रशेखर यांनी इंटरनेट सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच जबाबदार व्हावे म्हणून सरकार आणि माध्यमे यांच्यामधील भागीदारी आकाराला येत आहे अशी ग्वाही दिली.
नियमातील या सुधारणा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत.
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/239919.pdf
या नियमांमुळे होणारे महत्वाचे बदल.
a) सध्या काही ठराविक हानिकारक वा बेकायदेशीर मजकूर/आशय अपलोड न करण्याबाबत वापरकर्त्यांना सूचना देण्यापर्यंतच माध्यमकर्त्यांची जबाबदारी मर्यादित आहे. या सुधारणांनुसार अशा प्रकारची सामग्री अपलोड करण्यापासून वापरकर्त्यांना रोखण्यासाठी पर्याप्त प्रयत्न करणे माध्यमांना कायदेशीररित्या बंधनकारक राहील. या नवीन नियमाने मध्यस्थांवरील जबाबदारी केवळ औपचारीक स्वरुपाची नसल्याची खात्री दिली आहे.
b) मध्यस्थांना नियम आणि नियमावलींची परिणामकारणपणे माहिती करून देण्यासाठी अशी माहिती भारतीय प्रादेशिक भाषांमध्येही देणे आवश्यक केले आहे.
c) नियम 3(1)(b)(ii) मधील बदनामीकारक आणि निंदनीय हे शब्द वगळून हे नियम अधिक विवेकनिष्ठ केले आहेत. एखादी सामग्री बदनामीकारक वा निंदनीय आहे की नाही हे न्यायालयीन आढाव्यानेच निश्चित केले जाऊ शकेल.
d) चुकीची माहिती वा विविध धार्मिक / जातीय गटांमध्ये हिंसाचार उफाळू शकेल अश्या माहितीला पायबंद घालणे शक्य होईल अश्या प्रकारे नियम 3(1)(b) मधील मजकुराच्या श्रेणींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
e) या सुधारणातून घटना आणि घटनेने दिलेल्या योग्य दीर्घोद्योगांची आवश्यकता, गोपनीयता आणि पारदर्शकता या हक्कांचे हितरक्षणाचा आदर माध्यमांनी करणे अपेक्षित आहे.
f) माध्यमांनी वापरकर्त्यांच्या तक्रारीवर दाखवलेली निष्क्रियता वा त्यासंबधी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी तक्रार अपिलीय समिती स्थापन केली जाईल. अर्थात कोणत्याही प्रकारात न्यायालयाकडे जाण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार नेहमीच अबाधित राहील.
