The गडविश्व
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या निर्देशापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अहवाल नाकारला आहे. तसेच पुढील निर्देश देईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाहीये आणि ओबीसी आरक्षणांशिवाय निवडणुका आता घ्यावा लागणार आहेत असे दिसत आहे.
