– माजी जि. प. अजय कंकडलावार यांची निवेदनाद्वारे मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, २९ जुलै : जिल्ह्याची जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत गुरुवार २८ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन सभागृह गडचिरोली येथे काढण्यात आले. परंतु जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत जाणीवपूर्वक नियमबाह्य पद्धतीने जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत काढण्यात आले आहे. ही आरक्षण सोडत रद्द करण्यात यावी अशी मागणी जि.प.माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केली आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील एकूण १० पैकी १० जागा सर्वसाधारण काढण्यात आले तर अहेरी तालुक्यात ६ पैकी ४ जागा अनु. ज. २ जागा अनु. जातीसाठी १ ही जागा सर्वसाधारण स्त्री का नाही? एवढेच नाही तर एटापल्ली तालुक्यात ५ जागा पैकी ५ ही जागा अनु. जमातीसाठी राखीव ठेवून एकही जागा सर्वसाधारण सर्वसाधारण स्त्री साठी नाही.
गडचिरोली जिल्ह्या पेसा कायद्याअंतर्गत १२ तालुक्यांपैकी ९ तालुके पेसांमध्ये येतात. कोरची, कुरखेडा, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा या तालुक्यांचा समावेश असून एकूण २१ जागा आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जातीसाठी ५० टक्के आरक्षण राखीव ठेवले तरी २१ आरक्षित जागापैकी १५ आरक्षित जागा राखीव ठेवून उर्वरित १४ जागा सर्वसाधारण आरक्षित का देता येत नाही. एकूण ५७ जि. प. आरक्षित जागा असून त्यापैकी ५० टक्के म्हणजेच २८/२१ जागा अनु. ज. व अनु. जातीसाठी उर्वरित २८ जागा सर्वसाधारण का नाही ? फक्त सध्या २७ जागा का बरं ? गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर ओबीसी सर्वसाधारण जागेवर अन्याय नाही काय ? असा सवालही केला आहे.
एकीकडे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांच्या ठिकाणी पंचायत समिती आरक्षित ओबीसी देता येते तर जिल्हा परिषदला का नाही ? त्याकरिता २८ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह गडचिरोली येथे जिल्हा परिषदेचे आरक्षण सोडत जाहीर केलेले रद्द करून फेरबदल रीतसर/अचूक पद्धतीने आरक्षण सोडत देण्यात यावे अशी मागणी माजी जी. प. अध्यक्ष अजय कंकडलावार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
