– गडचिरोली जिल्ह्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला करीता आरक्षित
The गडविश्व
गडचिरोली, १ ऑक्टोबर : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर जाहीर झाले आहे. त्यामुळे आता लवकरच निवडणुकांची रणधुमाळी संकेत आहे. गडचिरोली जिल्ह्याकरीता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला करीता आरक्षित आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना, ग्राम विकास विभाग क्रमांक जिपनि-२०२१/प्र.क्र.११७/पंरा-२, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ अन्वये राज्यातील जिल्हा परिषदांकरीता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरीता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गांचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गांचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे.
महाराष्ट्र परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ मधील नियम २ व २ क व २ ड यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्यातील ठाणे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधी तसेच पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या उर्वरित कालावधीकरीता तसेच उपरोक्त जिल्हा परिषद वगळून उर्वरित २५ जिल्हा परिषदा गठीत होवून लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधी पासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय आरक्षण
