The गडविश्व
मुंबई : वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षणामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढून विशेषत: शेतपीक नुकसानीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरिता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यावर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याची योजना राबविण्यात आली. यातून या भागात गेल्या काही वर्षात पिक नुकसानीचे प्रकार कमी झाल्याचे दिसून आले. तसेच सौर ऊर्जा कुंपण हटवता येण्यासारखे असल्याने वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग देखील मुक्त राहतात, ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत अशा संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याकरिता अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा रूपये पंधरा हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत २५ टक्के किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील. यात
ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थी उर्वरीत२५ टक्क्यांचा वाटा समितीकडे जमा करेल. अशा संवेदनशील गावांची निवड तसेच सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे मापदंड निर्धारीत करणे व गुणवत्ता नियंत्रण हे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या करतील. २०२२-२३ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतील शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरिता करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर हे जाहीर करतील. तसेच लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्याकरिता माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा वापरण्यात येईल.
