द गडविश्व
वृत्तसंस्था / मुंबई : धान खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांना अभिकर्ता संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असून ही खरेदी केंद्रे सुरु होण्यास काही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या अडचणी सोडविण्यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत सांगितले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये धान खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत होत असलेली दिरंगाई, गोदाम भाडे याबरोबरच राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था यांची सध्याची परिस्थिती यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडण्यात आली होती. विधानसभा सदस्य नाना पटोले, सुरेश वरपुडकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी यावेळी म्हणाले की, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 30 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अभिकर्ता म्हणून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. राज्यात संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये 386 खरेदी केंद्रे मंजूर केली असून महामंडळामार्फत संपूर्ण केंद्रावर खरेदीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष धान/ आवक न झाल्याने अद्यापपर्यंत 267 खरेदी केंद्रावर 4.65 लाख क्विंटल खरेदी झालेली आहे. या शासन निर्णयानुसार प्रति क्विंटल 2.40 रुपये प्रमाणे गोदामभाडे देण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेले आहे. मात्र आदिवासी विकास संस्थांकडे पुरेशी गोदामे उपलब्ध नसल्याने गोदाम भाड्याची रक्कम संस्थांना मिळत नाही. आतापर्यंत महामंडळाकडे स्वमालकीची 11 गोदामे असून त्या ठिकाणी धान खरेदी करुन साठवणूक केली जात असून नव्याने 6 गोदाम बांधकामाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
या विषयाबाबत विस्तृत चर्चा होणे आवश्यक असून येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत विस्तृत चर्चा करण्यात येईल, असेही ॲड.पाडवी यांनी सांगितले.
