The गडविश्व
मुंबई, २४ ऑगस्ट : बेनामी संपत्तीच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना शिक्षा होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बेनामी संपत्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल मंगळवारी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ चे कलम ३(२) असंवैधानिक घोषित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०१६ मध्ये सुधारित केलेला बेनामी कायदा लागू करता येणार नाही. २०१६ पूर्वी बेनामी संपत्तीच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना आता शिक्षा होऊ शकत नाही.
बेनामी मालमत्ता कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात काल मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, बेनामी मालमत्ता कायदा-२०१६ मध्ये केलेली दुरुस्ती योग्य नाही. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत बेनामी संपत्तीप्रकरणी तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा कायदा रद्द केला आहे. बेनामी व्यवहार कायदा, २०१६ च्या कलम ३(२) मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे कलम स्पष्टपणे मनमानी आहे. २०१६ च्या कायद्यानुसार सरकारला मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार पूर्वलक्षी असू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच जुन्या प्रकरणांमध्ये २०१६ च्या कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही.