The गडविश्व
मुंबई : भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे.
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत सांगत निलंबन रद्द केले.
बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले होते . तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचे नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणे चुकीचे आहे”, असेही कोर्टाने नमूद केले होते.
निलंबित केलेल्या आमदार मध्ये आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम),अभिमन्यू पवार (औसा), गिरीश महाजन (जामनेर), पराग अळवणी (विलेपार्ले), अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व), संजय कुटे (जामोद, जळगाव), योगेश सागर (चारकोप),हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर),जयकुमार रावल (सिंधखेड), राम सातपुते (माळशिरस), नारायण कुचे (बदनपूर, जालना), बंटी भांगडिया (चिमूर) यांचा समावेश होता.
