The गडविश्व
नवी दिल्ली, २२ जुलै : सशस्त्र सैन्य दलात युवकांसाठी सक्तीच्या लष्करी सेवेबद्दल केंद्र सरकारने कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. अग्निपथ योजनेच्या अंमलबजावणीत सैनिकी शाळांची कोणतीही भूमिका नाही. केंद्र सरकारने अशासकीय संस्था / खाजगी शाळा / राज्य सरकारे यांच्या भागीदारीत १०० नवीन सैनिकी शाळा स्थापन करायला मान्यता दिली आहे. ही योजना मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश यांसह सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लागू असेल मात्र त्यासाठी अर्जदार शाळांना पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील. तसेच सैनिक स्कुल सोसायटीने त्या स्वयंसेवी संस्था/खाजगी संस्था /राज्य सरकार यांच्याशी त्यासंदर्भात करारनामा (MoA) करण्यावर ते अवलंबून असेल.
या योजनेचा लाभ देशातील आदिवासी भागांसह इतर सर्व जिल्ह्यांना मिळावा याकरता सशस्त्र दलांद्वारे भरती मेळाव्याचे आयोजन केले जाते.
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत अरुण कुमार सागर आणि इतरांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
