The गडविश्व
नवी दिल्ली : गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख विधेयक 2022 काल लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या टीका फेटाळून लावत गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. दोषी किंवा आरोपी व्यक्तीच्या ओळखीसाठी जैविक नमुने, बोटांचे ठसे, पायाचे ठसे आणि इतर प्रकारचे नमुने घेण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
लोकसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधकांनी हे विधेयक मूलभूत हक्क आणि मानवी हक्कांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचेही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी म्हटले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की सरकारला प्रथम पीडितांच्या मानवी हक्कांची काळजी आहे. कोणत्याही गुन्ह्याच्या आरोपाखाली दोषी किंवा अटक केलेल्या व्यक्तीच्या शरीराचे मोजमाप केले जाऊ शकते. मोजमापामध्ये व्यक्तीचे बोटांचे ठसे, पायाचे ठसे, आयरिश डोळ्याचा नमुना, त्याचे छायाचित्र, जैविक नमुना म्हणजेच रक्ताचा नमुना, त्याची स्वाक्षरी इत्यादींचा समावेश असेल. दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर हे नमुने घेता येतील. पोलिस स्टेशनचे हेड कॉन्स्टेबल आणि वरच्या दर्जाचे पोलिस अधिकारी हे नमुने घेऊ शकतात. नमुन्यातून मिळालेला डेटा ठेवण्याची जबाबदारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोची असेल.
हा डेटा 75 वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवला जाईल आणि त्यानंतर तो रद्द केला जाईल. मात्र, शिक्षा पूर्ण झाल्यास किंवा न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता झाल्यास, हा डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो. 1920 चा आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स ऍक्ट रद्द करून नवीन कायदा करण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणले आहे. बायोलॉजिकल नमुने घेण्याच्या बहाण्याने सरकार डीएनए नमुने गोळा करण्याचा प्रयत्न करेल, जे कायद्याच्या विरोधात आहे, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. या विधेयकात करण्यात आलेल्या तरतुदी तपास आणि गुन्हे रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
