– राज्य शासनाचा आर्थीक सहभाग देण्यासही मान्यता
The गडविश्व
गडचिरोली, ८ ऑक्टोबर : वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याकरीता व्दितीय सुधारित खर्चास मान्यता व त्यानुसार राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले असून याबाबत २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले आहेत.
त्यामध्ये वडसा देसाईगंज- गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या १०९६ कोटी रुपये इतक्या व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता, त्यानुसार सदर प्रकल्पात राज्यशासनाचा ५४८ कोटी रुपये इतका ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास व ही रक्कम केंद्र शासनास निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता व यावरील येणारा खर्च मागणी क्र. बी-७, ३००१, भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१००५४), ३२ अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याच्या ग्रामीण विशेषतः अविकसीत भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलदगतीने पुर्ण व्हावेत याकरिता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये ४० ते ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. त्याअनुषंगाने वडसा देसाईगंज- गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के सहभाग देण्यासंदर्भात ११ फेब्रुवारी, २०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रकल्पाच्या तत्कालीन एकूण २०० कोटी रुपये खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे १०० कोटी रुपये एवढा आर्थिक सहभाग राज्य शासनाने देऊ केला होता.
त्यानंतर प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात वाढ झाल्याने रेल्वे मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार वडसा देसाईगंज गडचिरोली या रेल्वेमार्गाच्या ४६९.२७ कोटी रुपये इतक्या वाढीव खर्चास मंजूरी देण्याबाबत व त्यानुसार राज्य शासनाच्या ५० टक्के सहभागाची २३४.३४ कोटी रुपये रक्कम केंद्र शासनास निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यास २५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाच्या खर्चात पुन्हा वाढ झाल्याने प्रकल्पाचे १०९६.३५ कोटी रूपये खर्चाचे व्दितीय सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची व त्यानुसार राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्याची ५४८ कोटी रुपये रक्कम देण्याची विनंती मध्य रेल्वेने संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्राव्दारे केली आहे. प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ राबविला जात असल्याने तो पूर्णत्वास नेणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर १०९६ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची व त्यानुसार राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाची रक्कम रेल्वे मंत्रालयास वितरीत करण्यास सहमती देण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
