– निवडणूक चिन्ह आदेश, 1968 चे लाभ घेण्यापासून केले प्रतिबंधित
The गडविश्व
नवी दिल्ली (New Delhi) १४ सप्टेंबर : मान्यता न मिळालेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांवर (आरयूपीपी) योग्य अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, यापूर्वीच २५ मे २०२२ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने आज अस्तित्वात नसलेल्या ८६ आरयूपीपीना यादीतून वगळले आणि अतिरिक्त २५३ राजकीय पक्षांना निष्क्रिय आरयूपीपी म्हणून घोषित केले. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ अ अंतर्गत वैधानिक आवश्यकतांनुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपले नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, पत्ता, पॅनमधील कोणताही बदल विलंब न करता आयोगाला कळवणे आवश्यक आहे.
संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर किंवा संबंधित पक्षाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल प्राधिकरणाकडून पाठवलेली पत्र/सूचना ‘पोहोचलेली नाही’ हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, ८६ पक्ष अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले आहे. हे लक्षात घ्यावे लागेल की, निवडणूक आयोगाने २५ मे, २०२२ च्या आदेशानुसार ८७ आणि २० जून २०२२ च्या आदेशानुसार १११ आरयूपीपीना यादीतून वगळले आहे. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या, मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची (आरयूपीपी) एकूण संख्या २८४ वर पोहोचली आहे.
बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे , अनुपालन न करणाऱ्या २५३ आरयूपीपीविरुद्ध हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाठवलेल्या पत्राला/सूचनेला उत्तर दिले नसल्यामुळे आणि राज्याच्या विधानसभेची किंवा २०१४ आणि २०१९ ची एकही संसदीय निवडणूक लढवली नसल्यामुळे या २५३ आरयूपीपीना निष्क्रिय घोषित करण्यात आले आहे. हे पक्ष २०१५ पासून १६ पेक्षा जास्त अनुपालन स्तरांसाठी वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यांनी सतत कर्तव्यात कसूर केली आहे.
असे पक्ष निवडणूक न लढवताच अनुज्ञेय हक्कांचा लाभ घेऊन निवडणूकपूर्व उपलब्ध राजकीय अवकाश व्यापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे मतदारांसाठी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होते.
वरील बाबी लक्षात घेता, मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी तसेच निवडणूक लोकशाहीच्या शुचिभूर्ततेसाठी तत्काळ सुधारात्मक उपाय आवश्यक आहेत.त्यामुळे, न्याय्य, मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करत आयोग असे निर्देश देतो की, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत आयोगाच्या आरयूपीपी यादीमध्ये, २५३ पक्ष ‘निष्क्रिय आरयूपीपी’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहेत.
हे २५३ आरयूपीपी निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 चा कोणताही लाभ घेण्यास पात्र नसतील.या कारवाईमुळे नाराज कोणताही पक्ष, हे आदेश जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी/निवडणूक आयोगाकडे, सर्व पुराव्यांसह, इतर कायदेशीर आणि नियामक अनुपालनांसह वर्षनिहाय (डिफॉल्ट अंतर्गत सर्व वर्षांसाठी) वार्षिक लेखापरीक्षित खाती, योगदान अहवाल, खर्च अहवाल, आर्थिक व्यवहारांसाठी (बँक खात्यासह) अधिकृत स्वाक्षरीसह पदाधिकाऱ्यांचे अद्ययावतीकरण यासह संपर्क साधू शकतो.
