– सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
The गडविश्व
नवी दिल्ली, ७ नोव्हेंबर : भारतात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांचचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवत केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ५ पैकी ३ न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही. म्हणजेच हे आरक्षण कायम राहणार आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWS च्या बाजूने निकाल दिला आहे. पाच पैकी चार न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या बाजूने आपले मत नोंदवले. फक्त घटनापीठातील न्यायमूर्ती भट यांनी आर्थिक आरक्षणाशी असहमती दर्शवली. या आरक्षणामुळे सामाजिक न्याय आणि गाभ्याला धक्का बसेल असे मत भट यांनी व्यक्त केले. आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे असे म्हणता येणार नाही असे मत न्यायमूर्ती महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी मांडले. या निर्णयानंतर आता आर्थिक दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
CJI UU Lalit agreed with Justice S Ravindra Bhat & gave a dissent judgement
Five-judge Constitution bench by a majority of 3:2 upholds the validity of Constitution’s 103rd Amendment Act which provides 10% EWS reservation in educational institutions and government jobs pic.twitter.com/OwGygzSTpP
— ANI (@ANI) November 7, 2022
