The गडविश्व
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. पण आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे.
