– ३०० युनिट पर्यंत ३० % दर कमी करणे, २०० युनिट वीज मोफत देण्याची मागणी
The गडविश्व
ता.प्र / कुरखेडा, २८ मार्च : प्रस्तावित वीज दर वाढ रद्द करणे व ३०० युनिट पर्यंत ३० % दर कमी करणे आणि २०० युनिट वीज मोफत देण्याच्या मागणी करिता कुरखेडा येथील तहसील कार्यालय समोर वीज बिलाची होळी करून शिंदे,-फडणवीस सरकारचा निषेध करण्यात आला.
महावितरणतर्फे लॉकडाऊन काळात १ एप्रिल २०२० पासून २०% वीज दर वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात महागडी वीज राज्यात आहे. तरीही आता वीज कंपन्यांकडून वीज दर वाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
शिवसेनेकडून विधानसभा निवडणुकी पूर्वी राज्यातील जनतेला वचन दिले होते की आमचे सरकार आल्यास आम्ही ३०० युनिट घरगुती वापरात ३०% स्वस्त वीज देवू. तसेच बीजेपी कडून विविध राज्यातील निवडणूक जाहीरनाम्यात १०० ते २०० युनिट वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हेतर मागच्या दोन वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दर वाढ व मोफत वीज देण्याबाबत अनेव वेळा रस्त्यावर येवून आंदोलन केलेत.
दिल्ली मध्ये अरविंद केजरीवाल सरकार मागच्या आठ वर्षांपासून २०० युनिट वीज मोफत आणि जास्ती वापर करणाऱ्यांनाही कमीत कमी दरात वीजपुरवठा करीत आहे. तसेच नव्याने सरकार मध्ये आलेले पंजाब मधील भगवंत मान सरकार ने सुद्धा १ जुलै पासून ३०० युनिट घरघुती आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज केली आहे.
महाराष्ट्रात २.५० ते ३.०० रुपयात प्रती युनिट तयार होणारी वीज १२ ते १८ रुपये प्रति युनिट प्रमाणे दर लावून जनतेची लुट होत आहे. ही लुट थांबविण्यासाठी आम आदमी पार्टी हा मुद्दा घेवून राज्यात गेल्या तीन वर्षापासून सातत्याने आंदोलन करीत आहे.
आता आपले सरकार आले आहे आणि आपण राज्यातील जनतेला स्वस्त वीज देण्या ऐवजी दोन वर्षात जवळपास ३७% वीज दर वाढविण्याचा शॉक राज्यातील जनतेला देण्याच्या तयारीत शिंदे – फडणवीस सरकार करत आहे.
यावेळी येथील तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले गेले यामध्ये राज्यात १ जुलै २०२२ पासून विजेच्या दरात जी १० ते २० % अधिभार लावून वाढ केली ती त्वरित मागे घ्यावी. आपण खरे शिवसैनिक असल्यामुळे ३०% स्वस्त वीज देण्याच्या वचननाम्याची पूर्तता करण्यात यावी. वीज कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार होत असल्यामुळे विजेचे दर जास्ती आहेत, वीज दर कमी राहण्यासाठी वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करण्यात यावे. अवाजवी खर्च कमी करून कामाचे नियोजन करण्यात यावे. कच्चा माल म्हणजे आयात कोळसा खरेदीमधील कृत्रिम भाववाढ , देशांतर्गत कोळसा खरेदीतील भ्रष्टाचार, संशयास्पद कोळसा धुणे प्रक्रिया आदि बाबींमुळे निर्मिती खर्च फुगत असेल तर त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाची जबाबदारी देवून त्यांच्या कार्याचे मुल्यांकन करण्यात यावे. कमी दर असलेल्या राज्यांचा अभ्यास करून राज्यातील दर कमी करण्यात यावेत. राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी २०० युनिट वीज मोफत द्यावी. आदी प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
प्रस्तावित वीज दर वाढ रद्द न केल्यास आम आदमी पार्टी तर्फे येणाऱ्या काळात राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सदर निषेध आंदोलनाच्या वेळी ईश्वर ठाकूर तालुका संयोजक, ताहीर शेख तालुका सचिव, अनिकेत आकरे सहसंयोजक, दिपक धारगाये सहसंयोजक, गोकुळ यावलकर युवा संयोजक, अतुल सिंद्राम युवा सहसचिव, चेतन मैद, पंकज राऊत, शशिकांत देशमुख, निखील जाळे, प्रकाश रक्षे, निलेश बसोना, प्रदीप जंनबंधू , कुमार नागदेवे, राधेश्याम कोसारे, चक्रधारी शेंडे, हिरालाल शेंडे,माधुरी चौधरी, रामचंद्र जांभूळकर, संगीता मडावी, सगनीबाई गणबोइर, दूशीला जाडे, शालुबाई हलामी, रजनी राउत, उषा जाळे, पुष्पा सोरते, रमशिला गुवाल, रजनी धनविजय, भारती बोदेले, इंदिरा जंनबंधू, गीताबाई गुवाल, अर्चना आघात, बिर्जुला बोदेले, सुनीता तावाडे, शामलता शेंडे आधी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
