– रोगराई पसरण्याची भिती
The गडविश्व
ता.प्र / धानोरा, २२ जुलै : आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था येथे २०२०- २१ मध्ये खरीप हंगामातील धान्याची खरेदी हमीभावने केली मात्र आतापर्यंत उचल न झालेल्या धान्याची काळजी घेणे गरजेचे असताना संस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे या धान्यावर डुकरांनी ताव मारला तर सध्या पावसाचे दिवस असल्याने धान ओलेचिंब होवुन सडल्याने दुर्गंधी पसरल्याने परिसरात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना खराब वास येत असल्याने लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न परिसरातील नागरिक विचारीत आहेत.
मागिल दोन वर्षां पासून आविका सोडे अंतर्गत खरीप हंगामातील खरेदी केलेले धान्य संस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे धान खराब झाले. वेळीच उचल केले नसल्याने आणि संस्थेने दुर्लक्ष केल्याने धानाला अंकुर फुटले. सध्याच्या मुसळधार पावसामुळे ते सडल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरलेली आहे. बारदांना सुद्धा पावसाने कुजला सुटलेला दुर्गंधीने लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होन्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बारदान्यासह धान्य खराब झाल्याने संस्थेच्या निष्क्रियतेमुळे शासनाचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. याला जबाबदार कोण ? त्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई कोण करणार ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून विविध कार्यकारी संस्थेला दंड पडणार का ? याकडे परिसरातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. धान्य साठवण्यासाठी गोडाऊनची सुविधा नसल्याने येथील धान्य उघड्यावर ठेवलेले होते. संस्थेकडे गोडाऊन उपलब्ध नसताना सुद्धा शासनाने ध्यान खरेदीला परवानगी दिलीच कशी असा प्रश्नही जनता विचारीत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी बांधवांची खाजगी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी विक्री करताना बुडवणूक होऊ नये या उद्देशाने शासनाने आदिवासी विकास महामंडळाची निर्मिती करून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून धान खरेदी करण्याची व्यवस्था केली. त्यानुसार सोडे केंद्रात आठ ते दहा गावाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.धान्य योग्य पद्धतीने ताडपत्री ठेवली असती तर धान्य सुरक्षित राहिले असते शासन संस्थेला धान्य खरेदी केंद्र देताना काही अटी घालून देते मात्र कुठेच अटीचे पालन होताना दिसत नाही. धाणाची उचल होईपर्यंत धान सुरक्षित ठेवणे संस्थेला महत्त्वाचे आहे परंतु येथील धान्य डुकरे, जनावरे खाताना दिसत होती. या ठिकाणी योग्य पद्धतीने ताडपत्रात लावलेल्या नाही, संस्थेने ओटे तयार केलेले नाही, कोणत्याही पद्धतीचे शेड नाही आणि चौकीदार राखण करताना दिसत नाही, शासनाची रक्कम वसूल करण्यात यावी अशी मागणी लोकांकडून केली जात आहे.
