– जिल्ह्यातील वैरागड व पोटेगाव येथे “विकसित भारत संकल्प यात्रे”चा शुभारंभ
The गडविश्व
गडचिरोली, दि.१५ : गडचिरोली जिल्ह्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असून विकासाच्या बाबतीत या जिल्ह्याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा त्राम यांनी केले.
पोटेगाव येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवराव होळी, जिल्हाधिकारी संजय मीना, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, उपविभागीय अधिकारी विवेक सालोंके, तहसीलदार महेंद्र गणवीर, आत्मा चे संदीप कऱ्हाडे, गावचे सरपंच व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, “विकसित भारत संकल्प यात्रा” सुरू रण्यात आली आहे, असे सांगून मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम म्हणाले, आज या मोहिमेचा शुभारंभ गडचिरोली जिल्ह्यात सुद्धा होत आहे. सदर मोहीम गडचिरोली जिल्हयातील अहेरी, आरमोरी, भामरागड, चामोर्शी, धानोरा, एटापल्ली, गडचिरोली, कोरची, कुरखेडा, सिरोंचा या दहा तालुक्यातील ४२२ ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
पुढे ते म्हणाले, हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचे आहे. जिल्ह्यातील रस्ते, पूल व मूलभूत सुविधांसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शासन आपल्या दारी अंतर्गत जवळपास ४ लक्ष ५० हजार नागरिकांना विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र व दाखले वाटप करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती आणि मातीच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांना सुद्धा घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यात पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जात असल्यामुळे सिंचनाची कामे हाती घेण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे गडचिरोली जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केले. यावेळी आमदार देवराव होळी यांनी सुद्धा मनोगत व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते विकसित भारत संकल्प यात्रेला हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.
यात्रेची उद्दिष्टे : विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद- वैयक्तिक कथा/अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्याशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे.