– सुभाष लांबा यांची पत्रकार परिषदेतून सरकारवर टीका
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. ०१ : सत्ताधारी जरी देश विश्वगुरू होत असल्याच्या वल्गना करत असेल तरी सरकारी कामाची सूत्रे सांभाळणाऱ्या सरकारी यंत्रणेत कर्माचाऱ्यांची कमतरता दिसून येत आहे. संपूर्ण देशात कर्मचाऱ्यांची तब्बल एक कोटीपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. सगळे सरकारी कामकाज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवश्यावर सुरू असून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे अशी टीका अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ, दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी शुक्रवार ३१ जानेवारी रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेतून केली आहे. तसेच सरकारविरोधात लवकरच आंदोलन करण्यात येईल अशी यावेळी त्यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परीषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले यांचा सेवापूर्ती गौरव सत्कार सोहळा १ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्त शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परीषदेत अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ, दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी या सोहळ्याची माहिती देतानाच देशाची सध्याची स्थिती सांगत सरकारी धोरणांवर कडाडून टीका केली. सुभाष लांबा म्हणाले की, उमेशचंद्र चिलबुले यांचे कार्य कर्मचारी संघटनेत उल्लेखनीय आहे. पण या सोहळ्यात आम्ही पुढच्या आंदोलनाची घोषणासुद्धा करणार आहोत. सध्या सरकारविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजी आहे. ८ व्या वित्त आयोगाबद्दल सरकार बोलायला तयार नाही. देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांची
एक कोटीपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहे. फक्त कंत्राटी भरती होत आहे. देशाची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत आहे. सरकार उद्योगपतींना सूट आणि गरीबांवर आर्थिक भार देत आहे. देशातील १० टक्के लोकांकडे ७७ टक्के संपत्ती आहे, तर १ टक्क्याकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती आहे. त्यामुळे श्रीमंत आधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहे. सरकारने उद्योगपतींचे १८ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. आता याची भरपाई करण्यासाठी सरकार विविध करांत वाढ करत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढवले जात आहेत. पेन्शन योजनेची मागणी अद्याप पूर्ण झाली नाही. बेरोजगारी प्रचंड वाढत असताना अग्नीवीरसारख्या विचित्र योजना आणल्या जात आहे. या अग्नीवीर योजनेत बाप सेवानिवृत्त होण्याआधी मुलगा सेवानिवृत्त होतो. सरकार रेल्वे, विमान, वीज सगळे सरकारी उद्योग विकत आहे. २५० कोटी नफा देणारी हरीयाणा येथील वीज कंपनी सराकारने नुकतीच विकून टाकली. खरेतर सरकारी संपत्ती विकण्याचा अधिकार कुणाला नाही. पण हे राजरोस घडत आहे. शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र सरकार आंदोलन दडपण्याच्या प्रयत्नात आहे. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर पूर्वी नेहमी आंदोलने व्हायची. पण आता येथे आंदोलन करण्यावरही निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन करू, असेही लांबा म्हणाले. या पत्रकार परीषदेला संघटनेचे उमेशचंद्र चिलबुले, विश्वास काटकर, एकनाथ ढाकणे, कवीश्वर बनपुरकर, खुशाल नेवारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विश्वास काटकर यांनी महाराष्ट्रात ८३ हजार कंत्राटी कर्मचारी असून त्यांची सेवा १० वर्षांची होऊनही त्यांना कायम करण्यात आले नाही. तर उमेशचंद्र चिलबुले म्हणाले की, महाराष्ट्रात तब्बल अडीच लाख पदे रिक्त आहेत.
