– मुबंई पोलिसांनी विधानभवन परिसरातून शेकापचे भाई रामदास जराते यांना केली अटक
The गडविश्व
मुंबई/ गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात बळजबरीने पोलीस बळाचा वापर करून विकासाच्या नावावर जंगलाची तोड करून लोहखदान सुरू करण्यात आलेली आहे. कोरची तालुक्यातील झेंडपार सह विविध ठिकाणी लोहखाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या असून ग्रामसभांना मिळालेले संविधानिक हक्क व अधिकारावर गदा आणली असून सरकार लाखो एकर जमिनीवरील जंगल नष्ट करीत आहे. आपल्या
प्रथा परंपरा रीतिरिवाज आणि जगण्याची संसाधने व आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया समाज संघर्ष करीत आहे. मात्र भांडवल दाराच्या हितासाठी केंद्र व राज्य सरकार या संघर्षाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, भाई देवेंद्र चिमनकर यांच्या नेतृत्वात आज ७ मार्च रोजी विधान भवनाच्या दारावर लक्षवेधी निदर्शने करण्यात आली. या निर्दशना दरम्यान मुबंई पोलिसांनी आंदोलन कर्त्याचे नेतृत्व करणारे शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई रामदास जराते, भाई शामसुंदर उराडे, देवेंद्र चिमनकर, कन्हैया गेडाम या आंदोलनकर्त्यांना मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी अटक केली.
संविधानाची पाचवी अनुसूची पेसा व वनाधिकार कायद्याने जल जंगल व जमीन व संसाधनाची मालकी ग्रामसभेला प्राप्त करून दिली असताना व जंगलावर आधारीत आर्थिक विकासाच्या संधी निर्माण झालेल्या असताना भांडवल दाराच्या हितासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड, बांडे, गुंडजूर, मोहंदि, दम कोंडवाही आगरी, मसेली, झेंडपार या २५ लोहखाणी प्रस्तावित आहे. यामध्ये ४५ हजार एकर जंगलाची तोड होणार आहे यामुळे पिढ्यानपिढ्या जंगलावर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी बांधवावर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्ट्या विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. यामुळे जंगलातील अती असुरक्षित जमातींपैकी एक असलेल्या माडिया जमातीचे मानवी अस्तित्व संपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
सदर लोहखाणी या मुळातच अनुसूची क्षेत्रातील कायदे व नियम यांना डावलून ग्रामसभांच्या कायदेशिर विरोधानंतरही सरकारने प्रास्तावित केलेल्या असुन त्या खोदण्यासाठी नक्षल निर्मुलनाच्या नावावर आदिवासी जनतेचा आवाज दडपण्याकरीता जागोजागी पोलीस मदत केंद्राची निर्मिती केलेली असून भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासींवर मोठा दमन करण्यात येत आहे. वारंवार निवेदने , आंदोलन , मोर्चे करुनही स्थानिक जिल्हा प्रशासन , राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागानी कायदेशिर मुद्यांवर आमच्यावर चर्चा करण्याचे सोडून जिल्ह्यातील लोहखाणी विरोधात होणाऱ्या आंदोलनांना दडपुन टाकण्याचे एकछत्री मोहिम सुरु केलेली आहे .
भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार आंदोलन करित असतांना जिल्हा प्रशासनानी वेळोवेळी वेगवेगळे गुन्हे आंदोलकांवर दाखल केलेले आहेत . तसेच आंदोलन करण्याकरीता वारंवार जाणूनबुजून परवानगी नाकारण्याचे काम भांडवलदारांच्या सांगण्यावरुन जिल्हा प्रशासन करीत आहे . त्यामुळेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागडसह प्रास्तावित असलेल्या संपुर्ण २५ लोहखाणी कायमस्वरुपी रद्द करा. वारंवार आंदोलनास परवानगी नाकारुन एकत्र जमण्याचा व अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य नाकारत असल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई होण्याच्या मागणीसाठी आज विधानभवनाच्या दारावर गडचिरोलीतील आदिवासीचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला लक्षवेधी निषेध आंदोलन करावे लागले असून राज्य सरकारने याकडे लक्ष न दिल्यास येत्या १५ मार्चपासून आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने गडचिरोलीतील आदिवासी बांधवांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु करण्यात येईल असा ईशाराही शेतकरी कामगार पक्षातर्फे देण्यात येत आला आहे.
