द गडविश्व
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी आयपीसीसीच्या (इन्टरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) अहवालाचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या मतदार संघात पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवून वातावरणीय बदलामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची झळ कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.
विधानमंडळ सचिवालय, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने आणि राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत वातावरणीय बदल या विषयावर आज विधानभवन येथे विधिमंडळ सदस्यांसाठी सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर बोलत होते. या कार्यक्रमास विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्य, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.
सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. ग्रामीण भागात वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे शेती पिकांवर विपरीत परिणाम जाणवत आहे. याकरिता ग्रामीण भागातील तरूण लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध विभागांना ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवला जातो. त्याप्रमाणे पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यासाठी नियोजनामध्ये निधी राखून ठेवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वातावरण बदलाशी संबंधित अहवालावरून गंभीर दुष्परिणामांना सामारे जावे लागेल असे सूचविले आहे. याकरिता सर्वांनी उपाययोजना करण्याविषयी जागरूक असणे गरजेचे असल्याचे नाईक-निंबाळकर म्हणाले.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. वातावरणीय बदलाच्या गंभीर दुष्परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या दोन वर्षात जे विविध उपक्रम राबविले आहेत त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. याचाच परिणाम म्हणून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी कौतुकास्पद उपक्रम राबविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम आपल्या घरापर्यंत आले आहेत. आपण आपली जबाबदारी ओळखून पुढे जाणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरण संवर्धनाच्या वैश्विक कामाकरीता एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण गावापासून सुरूवात केल्यास जागतिक स्तरावर त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होईल. पर्यावरणविषयक उपक्रम राबविण्याबाबत सांगतांना श्री.ठाकरे म्हणाले, वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम काय होत आहेत, कसे होत आहेत हे सर्वांना माहिती आहे, परंतू ते का होत आहेत हे आता लक्षात आल्याने याविषयी गांभीर्याने काम करून आजच कृती करणे तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगिकार करणे गरजेचे आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी यावेळी आयपीसीसी अहवाल आणि वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम याविषयी सादरीकरण करून शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांविषयी माहिती दिली.
शेवटी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव विद्यानंद रानडे यांनी जागतिक हवामान बदलाशी सुसंगत जलसंपदा व्यवस्थापन या विषयावर विवेचन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजी आमदार हेमंत टकले यांनी केले. तर पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
