कोर्ट-कचेरीच्या संदर्भात झटपट निकालासाठी महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे लोक अदालत. न्यायालयात फेऱ्या मारणे काहिसे अवघडच असते. सामंजस्य आणि तडजोडीने दोन्ही पक्षकारांना जीवन सुखी बनवण्याचा मार्ग म्हणजे लोक अदालत.
लोक अदालतीमुळे वेळ आणि पैसा वाचतो. प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरीता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये, न्यायाधिकरणे याठिकाणी ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन करण्यात येते. आता दिनांक 12 मार्च 2022 रोजी संपूर्ण राज्यात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्याविषयी ही माहिती..
लोक अदालत का है ये नारा, दोनो जीते, ना कोई हारा याप्रमाणे लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने निकाल होतो. दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांच्या तडजोडीने दावे निकाली निघत असल्याने ‘दोनो जीते, ना कोई हारा’ असे म्हणता येते.
लोक अदालतीमध्ये घेता येतील अशी प्रकरणे
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पुढील प्रकारची प्रकरणे घेता येऊ शकतात. यात सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे, चेक बाऊन्स प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, नोकरी बाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे तसेच महसूल प्रकरणे आदींचा समावेश होतो.
लोक अदालतीचे फायदे
लोक अदालतींमुळे वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात
समजुतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो. लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. वेळ आणि पैसा दोन्हीचीही बचत होते. लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांक- हॅट्रिक
11 डिसेंबर 2021 रोजी झालेल्या लोक अदालतीला पुणे विभागातील पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्हयात चांगला प्रतिसाद मिळाला. लोक अदालतीमध्ये सर्वात जास्त दावे निकाली काढण्यात पुणे जिल्ह्याने तिसऱ्यांदा प्रथम क्रमांक मिळवला.
ई-चलनाद्वारे तडजोडीची व दंडाची रक्कम भरुन घेण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने जास्तीत जास्त दावे निकाली निघण्यास मदत होत आहे. लोक अदालतींमुळे पक्षकारांच्या पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यास मदतच होत आहे.
उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, 105, पी.डब्ल्यू.डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या-त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती त्या-त्या जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळू शकते. शेवटी एकच सांगावेसे वाटते, ‘सामंजस्य आणि तडजोडीने जीवन सुखी बनवू, चला आपण लोकन्यायालयाच्या मार्गाने जाऊ..’
– गीतांजली अवचट,
माहिती सहायक, विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
