– महावितरण मंडळ कार्यालयासमोर २८ व २९ मार्च रोजी लाक्षणिक संप
The गडविश्व
गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समिती मंडळ गडचिरोलीच्या वतीने विविध मागण्यांकरिता २८ व २९ मार्च दोन दिवसीय लाक्षणिक संप महावितरण मंडळ कार्यालय पोटेगाव रोड गडचिरोली येथे पुकारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी तसेच अभियंता संघर्ष समितीतील एकूण २६ राज्यस्तरावरील संघटनांनी प्रशासनास ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नोटीस दिली. या नोटीस च्या अनुषंगाने विद्युत क्षेत्रातील तिन्ही वीज कंपन्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण मधील एकतर्फी बदली धोरण राजकीय व होल्डिंग कंपनी च्या होणारे हस्तक्षेप महानिर्मिती कंपनीस असलेल्या आणि स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करणारे जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण करणे, महावितरण कंपनी मधील मोठमोठी १६ शहरे खाजगी भांडवलदारांना विकेल तसेच कृषी व कृषी वितरण कंपनी तयार करणे, केंद्र शासनाने युद्ध कायदा २००३ मध्ये परस्पर बदल करण्याचा संशोधन बिलाला विरोध करणे, तिन्ही वीज कंपन्यांचे टप्प्याटप्प्यात खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याने त्यांना विरोध करणे तसेच तिन्ही कंपनीतील रिक्त जागा तातडीने भरून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. दीड महिन्यापर्यंत प्रशासनाने कुठलीही दखल न घेता २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आभासी पद्धतीने प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली चर्चा ठोस निर्णयअंती न आल्याने संयुक्त संघर्ष समिती नियोजित २८ व २९ मार्च २०२२ चे राज्यव्यापी संपावर ठाम राहिली त्यापैकी आज २८ मार्च २०२२ ला उर्जागड गडचिरोली मंडळ कार्यालय समोर संयुक्त संघर्ष समितीतील पदाधिकारी व सभासद बहुसंख्येने उपस्थित होते.
आज २८ मार्च च्या संपात सबऑर्डीनेट, इंजिनिअर्स असोसिएशन तर्फे अभियंता संतोष रुद्रशेट्टी, सहसचिव अभियंता सचिन कोहाड, प्रविभागिय वर्कर्स फेडरेशन तर्फे घनशाम लाकडे, झोनल सचिव वर्ग संजय सोनुले, प्रविभागीय सचिव वर्ग राजकुमार हेनवडे, विभागीय अध्यक्ष रंजन बल्लमवार, आलापल्ली विभागीय अध्यक्ष हनुमान दातारकर तसेच इंटक संघटना विभागीय अध्यक्ष यांनी सभेला संबोधित केले व प्रशासनाने संघर्ष समितीच्या मागण्या मान्य न केल्यास तसेच विद्युत संशोधन बिल केंद्र सरकारने संसदेत मांडण्याचा हा कुटील डाव केल्यास त्याच दिवसापासून विद्युत कर्मचारी संयुक्त कृती समितीतर्फे बेमुदत संप करण्यात येईल व आंदोलन तीव्र करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
