विश्व ज्येष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंधक जागृती दिन

ज्येष्ठांचे जुने रितीरिवाज, साधे राहणीमान, कृश शरीरयष्टी, खांकरणे-शिंकणे, आदी गोष्टी आपल्या टुमदार टोलेजंग इमारतीत शोभत नाहीत, त्यांची लाज वाटते म्हणून सून आणि मूलगा मिळून छळ करत असतील, त्यांना आपल्या घरांपासून लांब, वृद्धाश्रमात फुकटची सोय उपलब्ध असून तीचा लाभ उठवावा व आपली बचत व्हावी, अशा स्वार्थापोटी धाडत असतील. तर ज्येष्ठांना इच्छा नसतानाही निमुटपणे हे सारे सोसावे लागत आहे. अशावेळी त्यांना मदत होऊ शकेल, असा कायदा सन २००७मध्ये झाला. परंतु त्याची माहिती अनेकांना आजही नाही. हेल्प एज इंडिया ही संस्था या कायद्याविषयी जागृती निर्माण करत आहे. या माहिमेविषयी माहिती देणारा हा लेख…

वैद्यकीय शास्त्रातील संशोधनामुळे असाध्य रोगांवर उपचार उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे माणसाचे एकूणच आयुर्मान वाढले आहे. अर्थातच याचा परिणाम ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येवरही झाला आहे. आज भारतातच ज्येष्ठ नागरिक- ६० वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असणाऱ्यांची संख्या जवळपास ११.५० कोटी आहे. त्यामध्ये ५३ टक्के महिला आहेत. तर ९० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन नाही आणि ४० टक्के ज्येष्ठ नागरिक एकटे राहतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या या वाढत्या लोकसंख्येमुळे व त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्यांमुळेच ते हैराण आहेत. त्यांच्यासंबंधाने समाजात जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने युनायटेड नेशन- युएनने १ ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस व १५ जून हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंध जागृती दिवस म्हणून जाहीर केला आहे. हे सगळे लक्षात घेऊनच ज्येष्ठांचा होणारा छळ व त्यांच्यावर होणारा अत्याचार याबद्दल हेल्प एज इंडियातर्फे गेली ६ वर्षे भारतात सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणातून हे लक्षात आले आहे की मुलगा व सून यांच्याकडून ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर छळ होत आहे. यामध्ये शाब्दिक, आर्थिक, शारीरिक छळ अशा सर्व प्रकारच्या छळांचा समावेश आहे. छळ करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे- संपत्ती होय. मात्र अशा कोणत्याही प्रकारे मुलगा-मुलगी किंवा जावई-सून यांच्याकडून ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ होत असेल आणि त्यांच्याकडून कुठलीही आर्थिक मदत ज्येष्ठ नागरिकांना होत नसेल, तर ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी कायदा आहे. तो म्हणजे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम २००७ हा होय. परंतु या कायद्याची माहिती बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना, युवा पिढीला व पोलिस खात्यात काम करीत असलेल्या व्यक्तींनाही नाही. म्हणूनच हेल्प एज इंडियातर्फे सध्या या कायद्याविषयी जागृती निर्माण केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा मुलांकडून छळ होत असेल, त्यांची मालमत्ता मुलांनी बळकावून घेतली असेल किंवा त्यांना मुलांकडून कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नसेल, तर या कायद्याद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना मदत मिळू शकते. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायाधिकरण स्थापित करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह खर्चासाठी मुलांकडून दरमहा रुपये पाच हजार मिळू शकतात. निर्वाह खर्चाची रक्कम न दिल्यास मुलांना दंड म्हणून रुपये पंधरा हजार किंवा ३ महिने तुरुंगवास या कायद्यांतर्गत होऊ शकतो. प्रॉपर्टी बळकावून मुलांतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास होत असेल, तर या कायद्यामुळे ज्येष्ठांना मदत मिळू शकते. विशेष म्हणजे हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे.
वृद्धांवर पुढीलप्रमाणे अत्याचार केले जातात- शारीरिक छळ, मानसिक-भावनिक छळ- यात शिवीगाळ होण्याचाही अंतर्भाव होतो, आर्थिक स्वरूपाचे व वस्तूंशी निगडित शोषण, दुर्लक्ष, लैंगिक छळ, वृद्ध व्यक्तींचा त्याग करणे, ज्येष्ठांनीच स्वतःकडे दुर्लक्ष करणे अशा आदी गोष्टींचा समावेश होतो. हे अत्याचार गरीब, मध्यम वर्गीय, श्रीमंत, सुशिक्षित, अशिक्षित, कोणत्याही धर्म-जातींत घडू शकतात व घडत असतात. अनेकदा तीर्थक्षेत्री, मोठ्या शहरांमध्ये अगर वृद्धाश्रमांमध्ये वृद्धांना सरळ सोडून दिले जाते किंवा त्यांच्याशी असलेला सर्व संपर्क तोडण्यात येतो. त्यांना घराबाहेर हाकलले जाते किंवा अडगळीच्या जागेत डांबले जाते. शहरांत-खेड्यांत सर्रास आढळणारे हे प्रकार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ म्हणजे उजेडात न आलेले कटू सत्य होय. याचे कारण म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक याची वाच्यता करत नाहीत. सर्व त्रास ते गुपचूप सहन करतात. आपल्याच व्यक्तीकडून त्रास झाल्यावर कोणाला सांगायचे, त्यांना हे कळत नाही. सांगितले, तर पाहिजे ती मदत मिळत नाही, उलट त्रास वाढण्याची शक्यता अधिक असते. गेल्या काही वर्षांपासून जनजागृती वाढल्याने बरेच ज्येष्ठ आता पुढे येऊन बोलत आहेत. हेल्प एज इंडियाद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. त्यावर दररोज ११ ते १४ कॉल्स येतात. त्यात ५० ते ६० टक्के कॉल्स हे ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ वा त्रास यासंबंधी असतात. संबंधित कार्यालयाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिक व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य- जे छळ करतात त्यांची वेगवेगळी भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. त्यानंतर या सर्वांची एकत्र भेट घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे, की १० पैकी ५ केसेस समजून घेतात व त्यांची समस्या सुटते. जे समजून घेत नाही किंवा ऐकतच नाही, त्या सर्वांना या कायद्याबद्दल सांगितले जाते व न्यायाधिकरणाकडे जाण्यास बजावण्यात येते. तेव्हा लक्षात येते, की बऱ्याच ज्येष्ठ नागरिकांना आणि कुटुंब सदस्यांना या कायद्याची माहिती नाहीय. जे ज्येष्ठ नागरिक आपली फिर्याद न्यायाधिकरणाकडे घेऊन जातात, त्यात बऱ्याच ज्येष्ठांना निर्वाह खर्चासाठी मुलांकडून आर्थिक मदत मिळते, तर काही ज्येष्ठांना त्यांची घरे परत मिळत आहेत. काही ज्येष्ठांना न्यायाधिकरणाकडून निकाल मिळाला तरीही, मुले त्यांचे पालन करत नाहीत. तेव्हा त्यांनी पोलिसांकडे फिर्याद करावी. काहींना पोलिसांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. कारण पोलिसांनाही या कायद्याचे पूर्ण ज्ञान नाही असे समजावे. न्यायाधिकरणाचा निकाल राबवण्यामध्ये पोलिस यंत्रणेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
ज्येष्ठ नागरिक व कुटुंबातील सदस्य यांना मार्गदर्शन व समुपदेशन करून त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्नही हेल्प एज इंडिया प्रामुख्याने करीत आहे. ही एक सामाजिक संस्था असून गेल्या ४१ वर्षांपासून ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी संपूर्ण भारतात कार्यरत आहे. या कायद्याविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी या संस्थेतर्फे ज्येष्ठ नागरिक संघ, शासकीय-अशासकीय संस्था, कॉलेज, कंपनी- कॉर्पोरेट या ठिकाणी चर्चासत्रांचे आयोजनही करण्यात येते. ज्येष्ठांना मदत करणारा व त्यांना सन्मानाने जगण्यास प्रवृत्त करणारा हा कायदा आहे, त्याचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जात आहे, पण तो इतरांनीही केला पाहिजे. कारण एकंदरीत या कायद्याबद्दलची अनभिज्ञता पाहता, त्याबद्दल जनजागृती करणे फारच महत्त्वाचे आहे.

श्री.एन. के. कुमार, निवृत्त अध्यापक.
(सामाजिक कार्यकर्ते, कवी व लेखक)
पोटेगावरोड, पॉवर स्टेशनच्या मागे, गडचिरोली.
फक्त व्हॉट्सॲप- ९४२३७१४८८३.