गडचिरोली जिल्हा २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यापासून वेगळा करण्यात आला. तेव्हापासून गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्राचा ३१वा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जात आहे. आज गडचिरोली जिल्ह्याचा ४०वा वर्धापन दिन तरी आजही जिल्ह्याची ओळख मागासलेला जिल्हा म्हणूनच आहे.
निसर्गाने जिल्ह्याला भरभरून दिले आहे. आपल्याकडे गेली अनेक वर्ष विकासाबाबत चर्चा आहे. पण विकासाची नेमकी व्याख्या काय हे अजूनही कळलेले नाही. जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रश्न सुटू देत की नको सुटू देत शहरात उंचच उंच इमारती, एक दोन मॉल, शोरूम्स, मोठे मोठे हॉटेल्स व ते तयार करण्यासाठी केलेली निसर्गाची बेसुमार कत्तल यासारख्या अनेक गोष्टी झाल्या की त्याने डोळे दिपून आपणही विकास होतोय अशा नशेत गुंग होतो. पण खरंच याला विकास म्हणावे काय ? मुळात शासनालाही येथील जिल्हावासीयांना हवा असलेला विकास हा कळलाच नाही.
विकास म्हणजे एखाद्या परिसराचा, क्षेत्राचा अथवा जागेचा आढावा घेऊन तेथील स्थानिक लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन यावर उपाय योजना करणे म्हणजे विकास ही माझी साधी सोपी विकासाची व्याख्या आहे. परंतु तुम्ही यावर सहमत असाल असे नाहीच.
तर स्थानिक लोकांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे बेरोजगारी. शासनाने यावर उपाययोजना म्हणून अनेक योजनांमार्फत युवक वर्गाला वेगवेगळी कौशल्ये शिकवून बाहेर जिल्ह्यात तुटपुंज्या मानधनावर काम मिळवून दिली. यावर उद्भवणारा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे रोजगारासाठी जर दुसऱ्या जिल्ह्यात जावे लागत असेल तर शासनाने जिल्ह्याचा काय विकास केला ? निसर्गाने जिल्ह्याला भरभरून दिले आहे. रोजगारासाठी आपल्याला बाहेर जायची काहीच गरज नाही. जर, शासन, प्रशासनाने यावर लक्ष दिले तर जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात वनसंपत्ती आहे. त्या वनसंपत्ती मधूनच आयुर्वेदिक औषध निर्मिती, नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधन निर्मिती आदी उद्योग निर्माण होऊ शकतात. जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात बांबू काष्ठशिल्प कलेत निपुण असणाऱ्या लोकांसाठी एक वेगळी बाजारपेठ याठिकाणी निर्माण होऊ शकते. जिल्ह्यात अनेक पर्यटन स्थळे आहेत त्यात टिपागड, बिनागुंडा (राजीरप्पा धबधबा), मुतनूर, मार्कंडा,अरततोंडी इत्यादी स्थळांचे सौंदर्यीकरण करून रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यामुळे जिल्ह्यात असणाऱ्या साधन संपत्तीनेच रोजगार सहज निर्माण होऊ शकते.पण यास विपरीत शासन सूरजागड लोह खाण प्रकल्प व मेडीगट्टा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पाला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असतांनाही मान्यता देते.
जिल्ह्यात खूप मोठ्या प्रमाणात शेती व्यवसाय करणारा प्रवर्ग आहे आणि जिल्ह्यात भात पिकाची लागवडही मोठया प्रमाणात केली जाते. मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या जिल्ह्याच्या पूरस्थिचा परिणाम शेतकरी प्रवर्गावर आणि स्थानिक सामान्य माणसावर कशा प्रकारे होत आहे हे आपण सगळेच बघत आहोत. अशा प्रकल्पाला शासन कसे कायम मान्यता देते? असा अधोगतीला नेणारा विकास आम्हाला नको आहे. आमची नैसर्गिक संपत्ती ही आमची ओळख आहे. विकासाच्या नावाखाली सरकारी अधिकाराने सागवान लाकूड फाटा इतर राज्यात जातो तर कधी स्थानिक वनविभागाच्या गोदामात अवैध सागवन आढळतो. तर कधी जिल्ह्याचे आकर्षण असणाऱ्या हत्ती कॅम्पमधून मुक्तपणे संचार करत असणाऱ्या हत्तींना एका उद्योगपतीच्या खाजगी प्राणीसंग्रहालयात स्थलांतर करण्यात येणार असा खटाटोप करण्यात येतो. हा कुठला विकास म्हणायचा आम्ही ? गेली कित्तेक वर्ष डॉ. प्रकाश आमटे आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे या दाम्पत्यांनी या भागात राहणान्या लोकांच्या समस्या जाणून घेत निस्वार्थ सेवा दिली. त्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संगोपन, संरक्षण आणि संवर्धन करत स्वतःला या निसर्गात सामावून घेतले. शासनाने त्यांचा आदर्श घेऊन या भागाचा विकास करावा. आम्हाला आमची ओळख आमची संस्कृती जपायची आहे. आणि इथल्या साधन संपत्तीचे संगोपन संरक्षण आणि संवर्धन करूनच विकास हवा आहे.
– स्वाधिनता बाळेकरमकर
८९७५१३४७४८
