– जि.प. माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी उपोषण स्थळी दिली भेट
The गडविश्व
अहेरी,३० ऑगस्ट : नगर पंचायत अंतर्गत झालेल्या कामांची व नियमबाह्यरित्या ले आऊटमध्ये शासकीय निधीचा वापर करुन शासनाची दिशाभूल केलेल्या दोषींवर योग्य चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यासंदर्भातच आज उपविभागिय अधिकारी कार्यालय, अहेरी येथे सकाळी ११ वाजतापासून आमरण उपोषण करण्यात आले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी भेट दिली.
सन २०१५ ते २०२२ पर्यंत आलेल्या संपूर्ण निधी कुठे खर्च करण्यात आला यांची चौकशी करण्यात यावी, सन २०१५ ते २०२२ पर्यंत खाजगी ले आऊटमध्ये शासकीय निधी कुठे कुठे कामे घेण्यात आले याची चौकशी करुन दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावी, सन २०२१ ते २०२२ मध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले व ती कामे निविदा करुन अटी व शर्ती टाकण्यात आले परंतू त्या अटी व शर्ती नुसार कामे करून घेण्यात आले नाही. किंवा कंत्राटदार यांनी केले नाही, अहेरी नगर पंचायत अंतर्गत अभियंता नियुक्ती करण्याकरीता ज्या संस्थेला देण्यात आले त्यांनी अटी व शर्तीचा पालन केले नाही, सन २०१५ ते २०२२ पर्यंत झालेल्या कामांचे मोजमाप पुस्तीकेत कामे न करता काम झाल्याचे नोंद करण्यात आले यांची चौकशी करण्यात यावी. अहेरी नगर पंचायत अंतर्गत टाकण्यात आलेल्या लेआऊट, लेआऊट धारक यांनी कोणत्याही प्रकारे विकसित कामे न करता उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले याची चौकशी करून दोशींवर फौजदारी गुन्हा दाखल व ले आऊट धारक यांचे कडून संपूर्ण ले आऊट मध्ये विकसित कामे करून घेण्यात यावे, उपअधिक्षक भूमी अभिलेख अहेरी एन. जी. पठान यांच्या कार्यकाळात झालेले संपूर्ण फेरफार व संपुर्ण प्रापर्टी कार्ड फेरफार तसेच अहेरी गावठाण, नागेपल्ली गावठान, आलापल्ली गावठान चौकशी करून कायदेशिर कारवाई करण्यात यावे, सातबारा सर्व्हे नं. ४८९ प्रापर्टी कार्ड क्र. १४०९ शिट क्र. ०९ ची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावे व आदिवासीची गैरआदिवासी यांना खरेदी विक्री चौकशी करून कायदेशिर कारवाई करण्यात यावे. सातबारा सर्व्हे नं. ४८९ प्रापर्टी कार्ड क्र. १४०९ शिट क्र.०९ ची जोडण्यात आलेल्या संपूर्ण दस्तावेजाची सखोल चौकशी करून कायदेशिर कारवाई करण्यात यावे, सर्व्हे २०७ याची पोट हिस्सा मय्यत व्यक्तीला उपस्थित दाखवुन खोटे स्वाक्षरी करून पोट हिस्सा केल्याचे चौकशी करुन कायदेशिर कारवाई करण्यात यावे, सन २००१ ते २०२२ पर्यंत ले आऊटधारकांना नगर रचनाकार यांनी देण्यात आलेल्या नकाशांचे चौकशी करण्यात यावे, सन २००१ ते २०२२ पर्यंत ले आऊटधारकांचे ले आऊट टाकुन विक्री केले व परंतु उपविभागीय अधिकारी यांचे कुठल्याही प्रकारचे आदेशाचे पालन झाले नाही याची चौकशी करुन त्यांच्याकडुन नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, नगर पंचायत अंतर्गत ले आऊटधारक ६ महिने दरम्यान ले आऊटमध्ये रस्ते, गटार, पाईपलाईन, पोल, ओपन स्पेस व इतर विकासात्मक कामे करुन नगर पंचायतला नाममात्र १ रु. हस्तांतरण करणे अनिवार्य असताना कामे न करता नियमाचे उल्लंघन झाले असल्याचे दिसुन येत आहे अश्या विविध मागण्या उपोषणाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.
