– आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १,५६,५५ कोटी रुपयांचे वीज अनुदान देय
The गडविश्व
नवी दिल्ली, २८ मार्च : वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ मध्ये ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित दुरुस्त्या आहेत. या वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ या विधेयकात कृषी क्षेत्राशी निगडित कोणतेही सुधारणा प्रस्ताव नाहीत अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी आज लोकसभेत दिली.
याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये म्हणजे वीज कायदा २००३ मध्ये कोणतेही बदल नाहीत. तसेच राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना किंवा इतर ग्राहकांना सध्या देत असलेली अनुदाने सुरू ठेवू शकतात. वीज कायदा २००३ नुसार घरगुती तसेच शेतकरी यांच्यासह ग्राहकांच्या विशिष्ट श्रेणीमध्ये अनुदान देणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. २०२७-१८ ते २०२१-२२ या गेल्या पाच वर्षांमध्ये वीज टॅरिफ अनुदानाचे राज्यनिहाय तपशील असल्याचेही सांगितले.
