The गडविश्व
गडचिरोली, दि. १२ : जिल्ह्यातील पोलीस भरतीतील विमुक्त जाती (अ) आणि भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गातील ४९ रिक्त जागांबाबत मॅट नागपूरने ९ एप्रिल रोजी दिलेला निर्णय लक्षवेधी ठरला आहे. याचिकाकर्ते उमेदवारांना न्यायालयाने सशर्त नियुक्तीचे आदेश दिले असून, उर्वरित जागांबाबत अंतिम सुनावणीत निर्णय होणार आहे.
गडचिरोली पोलीस भरतीत विजा (अ) आणि भज (ड) प्रवर्गातील पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्याने ४९ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात राजू कडार्लावार आणि इतर ९ उमेदवारांनी मॅट नागपूरमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यांनी मागणी केली की, सदर जागा भज (ब) व भज (क) प्रवर्गातील गुणवत्ताधारक उमेदवारांनी भराव्यात.
सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायाधिकरणाने या जागा पुढील भरतीसाठी राखीव ठेवण्यास (कॅरी फॉरवर्ड) स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात काही उमेदवारांना निवडून देण्यात आल्याने, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने हस्तक्षेप करत न्यायाधिकरणाने निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारकडून योग्य माहिती सादर करण्यात अपयश आले.
९ एप्रिलच्या सुनावणीत सरकारने २० जागा भज (ब) आणि २९ जागा भज (क) प्रवर्गात भरत असल्याचे सांगितले. परंतु, हे वाटप कायद्यानुसार आहे का आणि गुणवत्तेच्या निकषावरच नियुक्त्या व्हाव्यात का, या मुद्यावर निर्णयासाठी प्रकरण तहकूब करण्यात आले.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांपैकी ६ उमेदवारांना सशर्त तात्पुरती नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्या नियुक्त्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, अशी नोंद नियुक्ती आदेशात घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
शिल्लक ४ याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती द्यावी की आधी दिलेल्या नियुक्त्या वैध आहेत, यावर अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीत अपेक्षित आहे.
याचिकाकर्त्यांचं प्रतिनिधित्व एड. निहालसिंग राठोड, एड. काजल भगत, एड. अश्विनी ऊके व एड. पूजा सरोदे यांनी केलं. राज्य सरकारकडून बाजू मांडताना एड. इम्रान खान यांनी युक्तिवाद केला. ही सुनावणी गडचिरोलीतील अनेक उमेदवारांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे.
