– बोगस शाळांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला व ऐरणीवर
The गडविश्व
प्रवीण जोशी / ढाणकी, १५ जून : शहरी भागाचे इंग्रजी व विविध पॅटर्न असलेल्या शाळेचे घळ घळ गुण मिळणारे पीक आता गाव खेड्यापर्यंत आले आहे त्यामुळे बोगस शाळांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला व ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे विविध पॅटर्न राबवत असलेल्या व इंग्लिश शाळेचा विजयरथ वेगाने सुसाट सुटला असून अनेक जण यात आर्थिक गझलकार बनत आहेत. स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले आहे की उठा जागे व्हा आणि ध्येय साध्य केल्याशिवाय स्थिर होऊ नका पण पालकांनो उठा जागे व्हा आणि आपल्या मुलाला ज्या शाळेत प्रवेश देतो आहे त्या शाळा आपण दिलेल्या मोबदल्यात सुविधा आणि शासकीय परवानग्या आहेत की नाही हे बघा अशी म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
राज्यातील इंग्रजी स्वरूपातील विविध केंद्रीय बोर्डाला अनुसरून असलेल्या शाळा या विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी त्यांच्या चेल्या चपाट्या चे असतातच, शिवाय त्यांचे मधुर अर्थपूर्ण संबंध राजकारणी लोकांसोबत असतात त्यामुळे कारवाई करताना शिक्षण विभाग कूचराई व वेळ काढू पणाच्या भूमिकेत असल्याचा आरोप केल्या जातो. यामध्ये अनेक ठिकाणी आपल्या आपल्या क्षेत्रात सर्वसामान्यांना लुटून कमावलेला पैसा गुंतवून पांढरा करण्याचा यशस्वी प्रयोग शासनाच्या आडून केल्या जातो. काही ठिकाणी शिक्षण अधिकाऱ्याना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्यानंतर शैक्षणिक विभागातील गैरकारभाराचे प्रमाण काही ठिकाणी चव्हाट्यावर आले आहे. अनेक बोगस शाळा सुरू राहण्यासाठी शिक्षण विभागातूनच पाठबळ मिळत असून याबाबत काळजी घेतल्या जात नसल्याची पण चर्चा पालक वर्गात आहे. तसे बघता जिथे इंग्रजी व विविध पॅटर्न राबवत असलेल्या शाळेची परिस्थिती काय हे बघणे जरूरी आहे. शाळेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा शिक्षण मंडळाचे अधिकृत मान्यता प्राप्त पत्र आणि राज्य सरकारकडून व केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे इरादा पत्र आहे किंवा नाही याची फेर तपासणी करूनच पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश घेणे जरुरी आहे. असा मौलिक सल्ला दिला जातो. त्यामुळे शिक्षण विभाग स्वतःची जबाबदारी पासून दूर धावतो का? असा प्रश्न उपस्थित होते. शिक्षण विभाग शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले की आव्हान करून पालकावर जबाबदारी टाकत आहे पण ही महत्त्वाची माहिती संस्थाचालकांना देखील आहे का? की लुटीच्या दुनियेत सगळे काही गुंडाळून ठेऊन सर्व काही यथेच्छ पने संस्था चालूच ठेवतात. कमी जास्त झाले तरी पुढेच पुढे बघून घेऊ अशी भूमिका सुद्धा अनेक संस्था चालक करतात एवढा उठोळपणा असतो. तसे बघता हल्ली धावपळीच्या व भौतिक सुखामध्ये पैसा आहे पण वेळ नाही त्यामुळे पालक तेवढी चौकशी करत नाहीत अनेक ठिकाणी पालक व सर्व सामान्य जागरूक नसल्याने नेमक्या कोणत्या बाबी जाणून घेतल्या पाहिजे याबाबत साशंकता आहे याचा विचार शिक्षण विभाग करताना दिसत नाही. मोठमोठ्या इमारती उभ्या करून भरणारी वर्ग किंवा महाविद्यालय शाळा मान्यता प्राप्त आहेत किंवा नाही याकडे देखील शिक्षण विभाग लक्ष देताना दिसत नाही. अनाधिकृत इमारती सुरू असलेल्या शाळांमुळे पाल्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, शाळा सुरू असलेल्या संस्था काही ठिकाणी बेकायदा आहेत त्यामुळे मुलांचे पुढील शैक्षणिक वर्ष अधांतरी राहू शकते हे पण ध्यानात घ्यावे बोगस शाळांची संख्या अधिक प्रमाणात आहे अनेक गुणवान विद्यार्थ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी जिल्हा शिक्षण विभागाकडून कडक कारवाईची अपेक्षा असताना येथे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची पालक वर्गात चर्चा आहे व शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
