The गडविश्व
ता.प्र / कुरखेडा, १६ सप्टेंबर : प्रत्येक नागरिकांना आपले स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे म्हणून नागरिकांना २०२४ पर्यंत पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत घरकुलाचा लाभ दिला जाईल असे शासन म्हणतो. परंतु शासनाच्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे अति गरजवंत लाभार्थ्यांवर मात्र अन्याय होताना दिसून येत आहे. असाच प्रकार कुरखेडा तालुक्यातील कुंभीटोला ग्रामपंचायती अंतर्गत उघडकीस आला आहे. साहेब, मला घरकुल कधी मिळणार ? असा सवाल कुंभीटोला येथील नागरिकानी प्रशासनाला केला आहे.
तालुक्यातील कुंभीटोला येथील यादव हलामी, देवनाथ हरि जनबंधु, वासुदेव वक्टु जनबंधु, विलास शिवराम जनबंधु, कैलाश शिवराम जनबंधु, गंगाधर केवलराम गहाने, काशीराम हलामी, दागो तलांडे, हिरामण तलांडे यांचे पाच वर्षांपासून मातीचे घर कोसळले असून आता ते ताडपत्री बांधून वास्तव्य करीत आहे. आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट असल्याने स्वतःच्या पैशाने घर बांधू शकत नाही. ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे याबाबत तक्रार करून मला घरकुल द्या अशी मागणी करीत आहेत. परंतु घरकुल देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडे नसल्याने तक्रार करूनही त्याचा उपयोग होणार नाही. कारण शासनाच्या ऑनलाईन पद्धतीमुळे गरजवंत लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे अशी खंत नागरिक बोलून दाखवीत आहेत.
पूर्वी घरकुलाचा लाभ गरजवंताना देण्याचे अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात आले होते आणि म्हणून ग्रामपंचायतमार्फत गरजवंतांना त्याचा लाभ मिळत होता. परंतु आता ऑनलाइन पद्धतीने व गुणानुसार घरकुलाचा लाभ दिला जातो त्यामुळे त्याचा फायदा सधन लोकांना होत आहे तर दुसरीकडे गरजवंतावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंब बेघर असून त्यांना ताडपत्रीच्या साह्याने उघड्यावर राहावे लागत आहे. तरी शासनाने थोडेफार अधिकार ग्रामपंचायतीकडे द्यावे जेणेकरून गरजवंत लाभार्थ्यावर अन्याय होणार नाही अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सर्वांना घरे ही संकल्पना केंद्राच्या वतीने राबविली जात आहे. मात्र त्रुटी असल्याने गरजू लाभार्थी प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
पावसाळ्यात धोका होण्याची शक्यता आहे
गेल्या दोन दिवसांपासून गडचिरोली जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस बरसत आहे. अख्खा जिल्हा ओलाचिंब झाला आहे. प्रशासनाच्या वतीने अलर्ट देण्यात आला असून आणखी मुसळधार पाऊस बरसल्यास कुंभीटोला येथील सदर व्यक्तींची घरे कोसळण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाची याची दाखल घेऊन सदर या सर्वांची निवासाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.