The गडविश्व
गडचिरोली , ५ जुलै : इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रतिजिल्‍हा २०० विद्यार्थी याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्‍हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे व विद्यार्थ्यांना स्‍वाधार योजना तात्‍काळ लागू करावी, अशी मागणी माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री यांच्याकडे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रतिजिल्‍हा २०० विद्यार्थी याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्‍हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतिगृहे कार्यान्‍वित करण्याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने २८.०२.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. तसेच जिल्‍हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना व नियमावली निश्‍चित करण्यासंबंधीने १३ मार्च २०२३ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आला. सोबतच अनुसूचित जातीच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्‍वाधार योजना लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २९ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्‍याचे मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी केली होती. परंतु, २०२३-२४ शैक्षणिक सत्र सुरू होऊनही इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे तथा स्‍वाधार योजना सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रात एकाही जिल्ह्यात आतापर्यंत खाजगी इमारत अधिग्रहीत केली गेली नाही आणि स्‍वाधार योजना अजूनही मंत्रीमंडळासमोर आलेली नाही. यावरून शासन इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उदासिन असल्‍याचे दिसून येत आहे. हा ग्रामीण भागातील हुशार, होतकरू ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्‍याय आहे.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ पासूनच जिल्‍हानिहाय दोन याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांत ७२ वसतिगृहे व स्‍वाधार योजना तात्‍काळ सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करून ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना न्‍याय द्यावा, अशी मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी निवेदनाद्वारे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
