– शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी
The गडविश्व
गडचिरोली, दि. २४ : जिल्ह्यात अनेक पायाभूत सुविधा, प्रकल्प, उद्योगधंदे नव्याने येवू पाहत आहेत, ही बाब स्वागतार्ह असली तरी या पायाभूत सुविधा, प्रकल्प, उद्योगधंद्या करीता येथील शेतकऱ्यांच्या उपजावू शेतजमीनी पैशांचे आमीष, नोकरीच्या भूलथापा, कायद्यांचे धाक दाखवून प्रशासनाकडून भूसंपादित करण्याचे काम सुरू झालेले आहे. सदरच्या बळजबरी भूसंपादनांना शेतकरी कामगार पक्षाचा तीव्र विरोध असून अन्यायकारक भूसंपादन प्रशासनाने थांबवावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके – विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा, प्रकल्प, उद्योगधंद्यांकरीता शेतजमीनींचे भूसंपादन करण्यापूर्वी प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे की, राज्यात सर्वात कमी शेतजमीन असलेला हा जिल्हा आहे. येथील मुख्य पिक हे धान असून जिल्ह्याच्या एकुण १४,४१२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी धान पिक केवळ १,४६,८०० हेक्टर तर सोयाबीन ३,२०० हेक्टर व अन्य पिके साधारण ३५,००० हेक्टर अशा अल्प क्षेत्रावर जिल्ह्यात शेती केली जाते. येवू घातलेले प्रकल्प, उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधांसाठी ४ लाख ५० हजार हेक्टर पेक्षा जास्त जंगल व शेतजमीनींचे भूसंपादन केले जाण्याची शक्यता असून संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा शेतजमीनींपासून मुकण्याचे लक्षणे दिसायला लागले आहेत. असे झाले तर स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पुढच्या पिढ्यांनी जगायचे कसे हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमीनीच्या भूसंपादनाला विरोध केलेला आहे व भूसंपादनामुळे जे शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत, अशा शेतजमीनींचे भूसंपादन प्रशासनाने तातडीने थांबविणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात विकासाची गंगा वाहणार असतांना जिल्ह्यातील वैनगंगेचा समृध्द परिसर उध्दवस्त होवून येथील भूमीपूत्र देशोधडीला लागू नये यासाठी आम्ही बांधिल आहोत.
ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमीनी प्रकल्प, उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधा अशा विविधप्रकारच्या विकासाकरीता देण्यासाठी विरोध केलेला आहे. त्या सर्व शेतजमीनींचे भूसंपादन तातडीने थांबविण्यात यावे. विविध प्रकारच्या भूसंपादनामुळे शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत, अशा सर्व शेतजमीनींचे भूसंपादन करण्यात येवू नये. पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तार) अधिनियम १९९६ म्हणजेच पाचवी अनुसूची व पेसा कायदा लागू आहे अशा गावांतील भूसंपादन त्या गावातील ग्रामसभेची मान्यता देईपर्यंत भूसंपादनाकरीता जमीनी प्रस्तावित अथवा भूसंपादन करण्यात येवू नयेत. जे शेतकरी आपल्या शेतजमीनी प्रकल्प, उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधा आदिंसाठी देण्यास तयार आहेत, अशा शेतकऱ्यांना रेडिरेकनर ऐवजी खुल्या बाजार भावाच्या चारपट दर देण्यात यावा. व भूसंपादित केलेल्या एकुण जमीनीच्या साडेबारा टक्के डेव्हलप केलेली जमीन शेतमालकाला परत देण्यात यावी, जेणे करुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तेथे स्वतः चे उद्योगधंदे उभारून गुजराण करणे सोईचे होईल. प्रकल्प, उद्योगधंदे, पायाभूत सुविधांकरीता स्वताः हून आपल्या शेतजमीनी देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबातील सदस्याला कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी, अशा मागण्याही रामदास जराते यांनी केल्या आहेत.
